नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत याबाबतचा ठराव मांडला. जम्मू-काश्मीरची फेररचना करून त्याला केंद्रशासित राज्याचा, तर लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलाचे देशभरातून स्वागत होत आहे.

दरम्यान, अमित शहा यांनी राज्यसभेत निवेदन केल्यानंतर लगेचच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी काश्मिरातील कलम ३७० रद्द केल्याची अधिसूचना जारी केली असून, ती तातडीने लागू झाली असल्याचे त्यात म्हटले आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला शिवसेना, बिजू जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, अण्णा द्रमुक, आम आदमी पक्ष या पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. कलम ३७०मधील पहिला मुद्दा कायम ठेवण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यात म्हटले आहे. 

दिल्ली आणि पुद्दुचेरीप्रमाणे जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित राज्याला विधानसभा असेल. अर्थात, नायब राज्यपालांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त असतील. जम्मू-काश्मीरातून लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आला असून, तिथे मात्र लोकनियुक्त सरकार नसेल. त्यामुळे तिथे थेट केंद्र सरकारचा अंमल असेल. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशी मागणी तेथील रहिवासी अनेक वर्षे करत होते, असे अमित शहा यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, ‘काश्मीरच्या विषयावर सरकार चार विधेयके मांडणार असून, त्यावर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत,’ असेही शहा यांनी राज्यसभेतील आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

जम्मू-काश्मीर फेररचना विधेयकावर राज्यसभेत पाच ऑगस्ट रोजी जेवणाची सुट्टी न घेता चार तास चर्चा झाली. त्यानंतर राज्यसभेत रात्री आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने १२५ मते पडली. लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याने तेथे हे विधेयक मंजूर होण्यात काहीही अडचण नाही. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मात्र कलम ३७० रद्द करण्याला विरोध केला असून, या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. 

दरम्यान, ‘याच पद्धतीने ठराव मांडून काँग्रेसनेही १९५२ आणि १९६२मध्ये कलम ३७०मध्ये सुधारणा केली होती,’ असेही अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले.

या बाबतीतील घडामोडी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असून, अमरनाथ यात्रेकरूंना आपली यात्रा लवकरात लवकर थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. रविवारी रात्रीपासून काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदीचे कलम १४४ लागू करून, पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. तसेच जम्मू-काश्मिरातील सैन्यबळही वाढवण्यात आले होते आणि काश्मीर खोऱ्यातील मोबाइल इंटरनेट सेवाही सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून रात्रीपासून बंद करण्यात आली आहे. 

राज्यघटनेच्या कलम ३७०मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. तसेच, ‘कलम ३५ अ’मुळे राज्याला स्वतःची घटना तयार करण्यासह काही विशेष अधिकार मिळाले आहेत. कलम ३५ अ हा कलम ३७०चाच भाग आहे. 

तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार कलम ३५ अ लागू करण्यात आले. त्याअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांना काही विशेष अधिकार मिळाले. राज्याबाहेरील कोणालाही तेथे जमीन खरेदी करता येत नाही. तसेच, राज्यातील महिलेने परराज्यातील पुरुषाशी विवाह केल्यास तिलाही जमीन खरेदीचा अधिकार नाही. या दाम्पत्याच्या वारसांनाही हाच नियम लागू होतो. बाहेरील राज्यातील व्यक्तींना जम्मू-काश्मिरात कायमस्वरूपी स्थायिक होता येत नाही. तसेच सरकारी शिष्यवृत्तींचाही लाभ घेता येत नाही. कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना जम्मू-काश्मीर सरकार कोणत्याही प्रकारचा रोजगारही देऊ शकत नाही. 

पाकिस्तानने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्या वेळी तेथील राजा हरिसिंह यांनी भारताकडे मदत मागितली होती. त्या वेळी कलम ३७०चा जन्म झाला आणि त्या अटींनुसार काश्मीर भारतात सामील झाला. कलम ३७० ही भारतीय घटनेतील तात्पुरती तरतूद असून, तीद्वारे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा, स्वायत्त राज्याचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी, ज्या अन्य संपूर्ण देशाला लागू आहेत, त्या जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाहीत. संसदेला जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. या राज्यासाठी केवळ संरक्षण, परराष्ट्र किंवा आणि दळणवळणासंदर्भातील प्रकरणातील कायदाच संसद स्वतः बनवू शकते. या विशेषाधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकारही नाही. आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकारही संसदेला/केंद्र सरकारला नाही. 

कलम ३७०मुळे दहशतवादाला खतपाणी घातले जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. कारण काश्मिरी महिलेशी विवाह केलेल्याला काश्मीरचे नागरिकत्व मिळवता येऊ शकते. पाकिस्तानी दहशतवादीही अशा प्रकारे काश्मीरचे नागरिकत्व मिळवू शकतात/मिळवतात. त्यामुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळते. माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार किंवा अशा प्रकारचे अन्य कोणतेही समाजहिताचे कायदे केंद्र सरकारला काश्मिरात लागू करता येत नाहीत. त्यामुळे साहजिकच नागरिक त्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. 

दरम्यान, कलम ३७० आणि कलम ३५ अ आणि रद्द करण्याचा विषय गेली अनेक वर्षे गाजतो आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी या कलमांच्या अंमलबजावणीविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. कलम ‘३५ अ’ संसदेत मांडण्यात आले नव्हते आणि ते राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार लागू करण्यात आले. तसेच राज्यघटनेत ते घटनादुरुस्ती म्हणून समाविष्ट करण्यात आले नसून, केवळ परिशिष्टात त्याचा उल्लेख आहे, यावर आक्षेप घेण्यात येतो. कारण राष्ट्रपतींना घटनादुरुस्तीचा अधिकार नसल्याने ही तरतूद असंवैधानिक असून, ती केवळ तात्पुरती तरतूद होती, असे म्हणणे मांडले जाते. जम्मू-काश्मीर सरकारने मात्र या कलमाच्या बाजूने खटला लढवून राष्ट्रपतींना आदेशाद्वारे संविधानात नवी तरतूद करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हणणे मांडले होते.